- जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्- क्षतिको विवरण संकलन, फिल्डको बयान जस्ता मुख्य काम सकिएका छन्, अब धेरै काम बाँकी छैन, प्रहरीले करिब एक महिना सहयोग नगर्दा विवरण प्राप्तिमा ढिला भयो।
- २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले दुई महिनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको जनाएको छ।
- अहिलेसम्म फिल्डमा खटिएका प्रहरी, कारागार प्रमुख, मुख्यसचिव लगायतका बयान लिइसकिएको छ भने उच्च पदस्थ अधिकारी, गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको बयान लिन बाँकी छ।
- आयोगले तोकिएको समयभित्र काम सक्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर केही विवरण ढिलो प्राप्त हुँदा गति प्रभावित भएको छ।
काठमाडौँ —२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगले दुई महिना पूरा गरेको छ । कार्यकाल अब एक महिना मात्र बाँकी रहेको आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान र घटनासम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको दाबी गर्दै आयोगले केहीको बयान सकिएपछि नै प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने जानकारी दिएको छ
अहिलेसम्म के भए ?
–जिल्ला भ्रमण, क्षति संकल
–प्रहरीसँग विवरण माग र बया
–नक्खु कारागार भ्रमण
–नक्खु कारागार प्रमुख र रवि लामिछानेसँग बयान
–मुख्यसचिवसँग बयान
–नेपाली सेनासँग विवरण माग
–करिब ३ सय उजुरी
अबको तयारी
–तत्कालीन उपत्यका प्रमुख (हालका आईजीपी) को बयान
–तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बयान
–तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङको बयान
–तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको बयान
–सुरक्षा परिषद् सदस्यहरूको बयान
–तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान
–तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान
–प्रतिवेदन लेखन
….
जेन–जी विद्रोहको जगमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्की क्षतिको विवरण संकलन, फिल्डको बयान जस्ता मुख्य काम सकिएको बताउँछन् । ‘अब धेरै काम बाँकी छैन,’ उनी भन्छन् ।
आयोगले सुरुमा २४ भदौमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसपछि ६ असोजमा आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका जवानदेखि फिल्ड अधिकृतसम्म र आदेश दिने अधिकृतहरूको तहगत विवरण मागेको थियो । ‘हामीले पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सुरुमै फिल्डमा खटिएका प्रहरी जवान, आदेश दिने कमान्डरसम्मको विवरण मगाएका थियौं,’ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर प्रहरीले करिब एक महिना सहयोग गरेन । बेलैमा विवरण प्राप्त गर्न सकेनौं ।’
आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीको विवरण माग्दा सुरुमा नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवानदेखि आईजीपीसम्म सबै खटिएको जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि २२ कात्तिकमा विवरण उपलब्ध गराइएको थियो । आयोगले २४ भदौमा नेपाली सेनाको भूमिकाका विषयमा पनि विवरण मागेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन अघि नसरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएका कारण आयोगले त्यस दिनको कदमबारे जानकारी माग गरेको हो । आयोगले पत्र लेखेको दुई साता बित्दा पनि सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डाले जवाफ दिएको छैन ।
आयोगमा करिब तीन सय उजुरी दर्ता भएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भएका क्षति, प्रहरीले उपलब्ध गराएको जाहेरी, प्रहरीले उपलब्ध गराएको फोटो र भिडियो अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २३ र २४ भदौका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका तथा आपराधिक पृष्ठभूमि पनि विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठित आयोगलाई २३ र २४ भदौका घटना (हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी) का कारण पहिचान गर्ने र छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्ता घटना नदोहोरियोस् भनेर उपाय–सुझाव पनि दिन आयोगलाई भनिएको छ । जाँचबुझका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट प्रमाण आवश्यक भए बुझ्ने र कुनै व्यक्तिलाई लिखत वा विवरण पेस गर्न पनि आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । मागेको विवरण उपलब्ध नगराउने वा अटेर गर्नेलाई आयोगले कारबाही पनि सिफारिस गर्न सक्छ । अवहेलना गरे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई छ ।
धमाधम बयान लिँदै आयोग
आयोगले नक्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशी, नक्खु कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतको बयान लिएको थियो । आयोगले १७ कात्तिकमा जोशी र १९ कात्तिकमा लामिछानेसँग बयान लिएको हो । २४ भदौमा प्रदर्शनकारी नक्खु कारागार पुगेपछि लामिछाने लगायतका कैदीबन्दी बाहिरिएका थिए । आयोगको टोलीले १८ कात्तिकमा नक्खु कारागार भ्रमण पनि गर्यो । आयोगले प्रहरीतर्फ फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट बयान सुरु गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलन भएको दिन २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्रमा कमान्डरका रूपमा खटिएकी डीएसपी एलिजा गिरी र फिल्डमा रहेका कालिमाटी वृत्तका डीएसपी मधुकुमार थापासँग आयोगले २१ कात्तिकमा बयान लिएको थियो । गिरीलाई २३ भदौमा कसरी प्रदर्शनकारी संसद् भवनमा प्रवेश गरे, कसरी गोली चल्यो भन्नेबारे सोधिएको थियो । गोली प्रहार गर्न आदेश दिइएको थियो कि थिएन भन्ने पनि उनलाई सोधिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । आन्दोलनका बेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका फिल्ड कमान्डर रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुन्दर तिवारीको बयान पनि आयोगले लिएको छ । त्यतिबेला काठमाडौं प्रहरी परिसरमा कार्यरत रहेका एसपीद्वय अपिलराज बोहोरा र कुलदीप चन्दको पनि बयान सकिएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रहरी जवान र अधिकृत गरी करिब ३० सुरक्षाकर्मीको बयान सकिएको छ । फिल्डमा खटिएका प्रहरीसँग २३ भदौमा कसरी गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भयो र भोलिपल्ट प्रदर्शन कसरी तोडफोड र आगजनीतर्फ मोडियो भनी सोधिएको थियो । ‘कमान्डरहरूसँग आदेशबारे सोधपुछ गरियो, प्रहरी चौकीबाट किन हतियार निकाल्न सकिएन भन्ने प्रश्न पनि गरियो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
अब तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, २३ भदौमा उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुख रहेका डीआईजी ओम राना, २४ भदौमा जिम्मेवारी सम्हालेका उपत्यका प्रहरी प्रमुख तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको पनि बयान लिने आयोगको तयारी छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । आयोगले सशस्त्र प्रहरीका पनि केही अधिकृतको बयान लिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बिहीबार बयान लिएको छ । अर्याल बयानमा बोलाइएका अहिलेसम्मका उच्च पदस्थ अधिकारी हुन् । अर्याल केही दिनमै अवकाशमा जाँदै छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्यसचिव रहेको र सुरक्षा परिषद्मा समेत रहेको हुनाले उनको बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
२३ र २४ भदौका घटनामा सरकारको भूमिका, ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सरकारविहीनताको अवस्थामा देश कसरी सञ्चालन भयो जस्ता प्रश्न आयोगले मुख्यसचिवलाई सोधेको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूको पालो सकिएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान लिने आयोगको तयारी छ । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा रहेर गोली प्रहार गर्ने आदेश दिएको भनी आलोचना भएपछि उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिइने आयोगले जनाएको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा त्यतिबेला रहेका अधिकारीसँग पनि जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार बयानमा बोलाउने आयोगको तयारी छ । सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव र अन्य तहका अधिकृत हुन्छन् ।
बयान लिइने सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि बयानमा बोलाउने कार्यसूची तयार गरेको छ । आयोगसँग करिब एक महिना मात्र बाँकी भएको र १५ दिन प्रतिवेदन लेखनमा समय चाहिने भएकाले दुई साताभित्रै उनीहरूको बयान लिइने आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार उनीहरूलाई पत्र पठाएरै बोलाउने तयारी छ ।
बयानमा जुनसुकै बेला बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकलगायत उच्च पदस्थ ६ अधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र अनुमतिबेगर काठमाडौं उपत्यकाबाहिर यात्रामा निषेध गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई लिखित पत्र नदिई स्थानहद तोकिएको भनी आयोगको आलोचना भएको थियो ।
आयोगका विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आयोग नै असंवैधानिक रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दा पनि ओलीले आयोगलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकारपनि असंवैधानिक रहेको ओलीको तर्क छ । यही कारण ओली र लेखकसँग बयान लिन भने आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । आयोगका अध्यक्ष कार्की कानुनले तोकेको काम गर्ने र कसैले बयान दिन स्वीकार गर्छ वा अस्वीकार गर्छ भन्ने विषयमा अहिले नै अनुमानका आधारमा केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । आयोगका अर्का सदस्यले पनि बयान दिन अस्वीकार भए के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले टिप्पणी नगर्ने बताए ।
आयोगले म्यादभित्र सक्छ काम ?
आयोगका प्रवक्ता शर्मा तोकिएको समयभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘तीव्रतासाथ काम भइरहेको छ । बीचमा केही विवरण समयमै उपलब्ध नहुँदा मात्र गति नदेखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले गति लिएकाले सकभर तोकिएकै समयमा सक्ने प्रयत्नमा छौं ।’
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जाँचबुझ आयोगको म्याद थपबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताए । ‘आयोगलाई गठन हुँदा नै तीन महिना समय दिइएको हो । आयोगले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समय अभाव भयो भने आयोगले म्याद थपका लागि सिफारिस गर्ला ।’ पछिल्ला केही सातादेखि आयोगले दैनिक रूपमा बयान लिने काम गरिरहेको छ । आयोगले ‘२३ भदौमा माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानमा खटिएका प्रहरी जवानदेखि अधिकृतसम्मको बयान सकिएको छ, अब उनीहरूलाई खटाउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारी तहका व्यक्तिहरूको बयान लिन थालेको छ ।