सुरक्षा र प्रशासन प्रमुखहरूले जाँचबुझ आयोगमा दिए एकनासको बयान 

फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी हुँदै नेपाल प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख र तत्कालीन मुख्यसचिवसम्मको बयान आयोगले लिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको मात्र बयान बाँकी छ ।

आयोगले शुक्रबार तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सोमबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग बयान लिएको हो । खापुङ र रिजाललाई दोहोर्‍याएर शुक्रबार बोलाइएको हो । उनीहरू सबैले २३ भदौमा बाध्यात्मक अवस्था भएर बल प्रयोग गर्नुपरेको बयान दिएका छन् । स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली प्रहार गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ रहेको आयोगका एक सदस्यले बताए । 

बयानका क्रममा तत्कालीन प्रजिअ रिजालले २३ भदौमा प्रदर्शनका लागि अंकित मल्ल, सुधन गुरुङ, सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवबाट निवेदन आएको र माइतीघर क्षेत्रमा शान्तिपूर्वक भेला भई संवैधानिक अधिकार प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिइएको जानकारी दिएका थिए ।

‘त्यसअनुसार भेलाका सहभागीहरू एभरेस्ट होटल अगाडिको क्षेत्रभन्दा पूर्वतर्फ जानै नहुनेमा संघीय संसद् भवनतर्फ अगाडि गए,’ रिजालले बयानमा भनेका छन्, ‘निषेधित क्षेत्रसमेत तोडेर संसद् भवनभित्र तोडफोड हुन थालेपछि सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति, सुरक्षाकर्मी र हतियार सुरक्षाका लागि प्रहरीले बाध्य भएर बल प्रयोग गरेको हो ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार संसद् भवन परिसरभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कानुन आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, झन्डै ४० हजार लिटर क्षमताको डिजेल रिजर्भसमेत रहेकाले तिनलाई जोगाउन बल प्रयोग भएको तर्क रिजालले गरेका छन् ।

‘आक्रोशित समूह संसद् भवनको चारैतिर तोडफोड र आगजनी गर्न खोज्दै सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक रूपमा जाइलागेको थियो, त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा मैले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हुँ, तर त्यसले पनि भीड नियन्त्रण नभएपछि के गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसँग निरन्तर सल्लाह र छलफल भएको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन् । तर गोली प्रहार गर्न भने आफूले आदेश नदिएको उनको दाबी छ । संसद्को सुरक्षाका लागि खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ता (एसटीएफ) ले गोली प्रहार गरेको भन्ने रिपोर्टिङ आफूलाई भएको बयान उनले आयोगलाई दिएका छन् ।

तत्कालीन गृह सचिव (हाल योजना आयोगका सचिव) गोकर्णमणि दुवाडीलाई आयोगले गृह मन्त्रालयदेखि सुरक्षा परिषद्सम्मका विषयमा प्रश्न गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति दिइएको तर करिब १ बजेपछि आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र पार गरेका कारण दुःखद घटना भएको दुवाडीले बताएका छन् । घटनाका विषयमा गम्भीर भएर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीसँग आफू पटक–पटक छलफलमै रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।

त्यो दिन कम क्षति गराउने विषयमा हरसम्भव कोसिस भएको दाबी पनि दुवाडीले गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रेका युवाले एभरेस्ट होटल अगाडि राखिएको सुरक्षाको ब्यारिकेड तोडी संसद् भवन पुगेर तोडफोड सुरु गरेपछि गोली चलेको दाबी उनले गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा स्थिति नियन्त्रणमा लिने अन्य सबै उपाय समाप्त भइसकेको थियो,’ दुवाडीले बयानमा भनेका छन्, ‘संसद्को सुरक्षामा खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ताले नचाहेर पनि गोली प्रहार गरेको ब्रिफिङ थियो ।’

तत्कालीन आईजीपी खापुङले शुक्रबार र आइतबार पनि बयान दिएका छन् । आन्दोलनकारीले २३ भदौमा निषेधित क्षेत्र तोडेपछि र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि मात्र गोली चलेको दाबी उनले गरेका छन् । गोली चलेको सन्दर्भमा उनले स्थानीय विषयमा आइपरेको परिस्थितिको मूल्यांकन स्थानीयस्तरमै हुने र शीर्ष तहबाट सहयोग मात्र हुने बयान दिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘नीतिगत निर्देशनका लागि पनि जिल्ला र केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, कानुनी शृंखलाअनुसार गोली हान्ने आदेश पनि सीडीओबाट हुने हो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘तर, त्यो भन्दैमा कसैले ज्यान जाने गरी गोली हान्न आदेश दि‌ँदैन, गोली चल्ने विषय कसैको निर्देशनभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो ।’

प्रहरीले ज्यान जोगाउनै गाह्रो भएपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने खापुङको भनाइ छ । ‘महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले पनि त्यही कारण गोली चलाउने हो, नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिने सबैले भए पनि शीर्ष तहबाट सहजीकरण मात्र हुने हो ।’

संसद् भवनको पर्खाल तोडफोड तथा आगजनी भएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समेत समन्वय गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको बयान खापुङले दिएका छन् । कर्फ्युपछि प्रदर्शनकारी झनै उत्तेजित बनेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् भवनलाई तोडफोड र आगजनीबाट जोगाउनु र प्रदर्शनमा सहभागी युवाको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नु दुवै जिम्मेवारी भएकाले सकेसम्म संयम नै अपनाउँदा पनि दुःखद घटना भएको बताएका छन् ।

‘प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रयास गरिरहेका सुरक्षाकर्मीले सिलसिलेवार रूपमा सामान्य बल प्रयोग गरेका थिए तर स्थिति अनियन्त्रित भएर तनावपूर्ण बनेपछि गोली प्रहारसम्म पुगेको हो,’ खापुङले बयानमा भनेका छन्, ‘२३ भदौमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिएको थियो । अन्तिम विकल्पका रूपमा गोली प्रहार भएको हो ।’

तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगमा पुगेर ४ मंसिरमा बयान दिएका थिए । उनले २३ भदौमा भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जीउधनको रक्षा गरी शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने क्रममा केही आन्दोलनकारीको मृत्यु हुन गएको बताएका थिए । ‘नेपाल सरकारको मुख्यसचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य हुन्छ । सोभन्दा बाहिरका विषय कानुनबमोजिम सम्पादन हुने हो, मुख्यसचिव सम्बन्धित भई दैनिक कार्यसम्पादन हुने होइन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको नीतिगत विषयमा मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को सचिव तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्य गर्छ ।’

कान्तिपुरसँग भने मुख्यसचिव अर्यालले आयोगमा गएर परिस्थितिबारे जानकारी गराएको बताए । ‘आयोगमा पुगेर २३ र २४ भदौमा के अवस्था थियो, कसरी काम गरियो, सरकार कसरी सञ्चालन भयो भन्नेबारे आयोगलाई जानकारी गराएँ,’ उनले भने, ‘म सुरक्षाको मानिस होइन । मैले जानेको कुरा सेयर गरें ।’

आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पनि २३ भदौमा बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बल प्रयोग भएको बयान दिएका छन् । ‘२३ भदौमा आन्दोलन शान्तिपूर्वक हुने भनिए पनि आन्दोलनकारीले संसद् भवन छिर्न र भत्काउन खोजेपछि बाध्यात्मक रूपमा बल प्रयोगको अवस्था आयो, त्यो बल प्रयोग संसद् भवन जोगाउने जिम्मेवारीअन्तर्गत भएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले आन्दोलनमा कम क्षति हुने गरी बल प्रयोगको नीति लिएका थियौं । त्यहीअनुसार सर्कुलर गरिएको थियो ।’ कार्कीले २४ भदौमा उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसअघि ओम राना निमित्त उपत्यका प्रहरी प्रमुख थिए ।

आयोगले पछिल्लो पटक सोमबार प्रधानसेनापति सिग्देलको बयान लिएको छ । बयान दिन प्रधानसेनापति सिग्देल सचिवालयको टिमसहित आयोगको कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए । आयोगले उनलाई २२ प्रश्न सोधेको थियो । उनले हरेक प्रश्नको जवाफ आफ्नो र सेनाको बचाउमा दिएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सेनाले सिंहदरबारलगायतका संरचना किन जोगाएन भन्ने आमचासोबारे सोधेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँले भौतिक संरचना जोगाउन खोज्दा थप मानवीय क्षति हुने परिस्थिति रहेकाले तत्कालीन अवस्था मूल्यांकन गरेर सेनाले उपयुक्त कदम चालेको बताउनुभयो ।’

२४ भदौमा राज्यका अरू संरचनाप्रति आन्दोलनकारीले विश्वास नगरिरहेका बेला जंगीअड्डाले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सहजीकरण गरेको प्रधानसेनापति सिग्देलले बताएका छन् । सेनाले शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायमका लागि निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसपछि चालिएका कदमबारे प्रधानसेनापतिले आयोगलाई जानकारी गराएको सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताए ।

संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले पनि आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् । आयोगले पाण्डेयसँग संसद् भवनमा कसरी आक्रमण भयो भनी सोधेको थियो । संसद्मा खटिएका सुरक्षाकर्मीले दिएको जानकारी उद्धृत गर्दै पर्खाल र गेटमा २३ भदौमै तोडफोड भएको उल्लेख गरेका थिए । २४ भदौको १ बजे संसद् भवनमा आगजनी भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

आयोगले बयानमा बोलाएपछि गएको र आफूलाई थाहा भएको विषयमा जानकारी दिएको पाण्डेयले कान्तिपुरलाई बताए । ‘२३ र २४ भदौमा संसद् भवनदेखि सिंहदरबारको संसद् सचिवालयसम्म के–के भयो भन्नेबारे आयोगलाई जानकारी गराएँ,’ उनले भने, ‘२३ भदौभन्दा भोलिपल्टको घटनामा अलि धेरै कुरा भयो ।’

कसरी हुन्छ अबको काम ?

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक साताभन्दा कम छ । आयोगले बयान लिन अझै बाँकी छ । बयान लिइसकेपछि पनि प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा तीन महिनाकै म्यादभित्र काम सक्ने गरी सुरुमा अघि बढेको तर बीचमा थप मानिसको बयान लिनुपर्ने भएपछि समय लागेको तर्क गर्छन् । उनले बयान राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि जानकारी दिए । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने तयारी छ । यसअघि बयान लिइएकालाई आवश्यक पर्दा फेरि बोलाइने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पहिले तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका लेखकलाई बोलाउने जनाएको छ । ओली एमालेको महाधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले उनलाई अन्तिममा बोलाउने तयारी आयोगको छ । ओली भने आयोगलाई बयान नदिने अडानमा छन् । तर उनलाई पक्राउ गरेर भए पनि बयान गराउने आयोग र सरकारको तयारी छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले बयानमा जाने वा नजानेबारे पत्र पाएपछि मात्र निर्णय गर्ने भनेकाले उनी उपस्थित हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

आयोगकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ । उनीहरू उक्त निर्णय पालना गरेर काठमाडौंमै बसेकाले आयोगमा उपस्थित हुने विश्वास गरिएको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । ‘आयोग स्पष्ट छ । बयानका लागि सुरुमा उपस्थित भइदिनुहोला भनी पत्र लेख्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रका आधारमा उहाँहरू बयान दिन आयोगमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । आउनुभएन भने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उहाँहरूलाई कानुनसम्मत रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दै आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्छ ।’

आयोगले पत्र लेखेमा प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ । ‘आयोगले लिखित आग्रह गरे सरकारले सहयोग गर्छ,’ अर्यालले यसअघि नै कान्तिपुरसँग भनिसकेका छन्, ‘कानुनी शासन सबैका लागि भएकाले उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । नमानेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्छ ।’

जेन–जी र सरकारबीच २४ मंसिरमा भएको १० बुँदे सम्झौतामा जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा ‘जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा २३ र २४ भदौको विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने’ भनिएको छ ।

सम्झौतालाई २५ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । थपिएको क्षेत्राधिकारमा काम गर्नुपर्ने भए पनि समय थप गर्ने कि नगर्नेबारे जाँचबुझ आयोग निष्कर्षमा पुगेको छैन । आयोगका एक सदस्यका अनुसार समय आवश्यक पर्छ कि भन्ने सामान्य छलफल मात्र भएको छ तर म्याद थपका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि समय थप गर्नेबारे केही निर्णय नभएको बताए । ‘यसबारे आयोगले नै लेखेर पठाउनुपर्ने भएकाले कुनै निर्णय नभएको हो,’ उनले भने ।