काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली चार दिने भ्रमणका लागि सोमबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका छन । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार चिनियाँ पक्षसँग द्विपक्षीय वार्ता तथा समझदारीसमेत गरिसकेको छ ।
उक्त वार्तामा ६ वटा समझदारी र तीन वटा पत्र आदानप्रदान भएका छन् । दुई देशबिच भइएका समझदारी तथा पत्र आदानप्रदान निम्नानुसार छन् :
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान
नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र
नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान
थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल
विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र
नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र
नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप बिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारी पत्र
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि चीनसँग कस्ता सम्झौता गर्ने, कस्तो नगर्ने भन्नेमा व्यापक बहस भएको थियो । खासगरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजनाको छनोट र लगानीको मोडालिटीमा त्यस्तो बहस केन्द्रित थियो ।
सत्तारुढ कांग्रेस यतिबेला बीआरआई परियोजना ऋणमा स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा थियो । कांग्रेसकै भनाइलाई सहयोग पुग्ने गरी भ्रमणअघि ओलीले समेत ऋणमा यो परियोजना अस्वीकार गर्ने घोषणा नै गरिसकेका थिए ।
यसकै प्रभाव पनि हुनुपर्छ, मंगलबारको सहमतिमा बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि विषय समावेश भएनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले देशको आर्थिक पारवहन र उत्तरी छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटीमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिए पनि यसपटकको भ्रमण सामान्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ ।
नेपाल र चीनबिच सन् १९५५ अगस्ट १ तारिख (वि.सं. २०१२ साउन १७ गते) का दिन दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । चिनियाँ जनक्रान्तिसँगै माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि दुई देशबिच यस्तो सम्बन्ध स्थापना भएको हो । योपछि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको एक वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०१३ मा चीनले नेपाललाई नौबिसेदेखि पोखरासम्म १७४ किलोमिटर सडक बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो ।
त्यही वर्ष तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा १०२८ किलोमिटरको पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग र भारतको सहयोगमा ६९ किलोमिटरको त्रिभुवन राजपथको निर्माण समेत सुरु भएको पाइन्छ । यी राजमार्गहरू अहिले पनि देशमा प्रमुख तीन लाइफलाइनका रूपमा छन् ।
त्यसको ४ वर्षपछि चीनले तातोपानी नाका जोड्न करिब ७५ किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ–कोदारी (अरनिको राजमार्ग) समेत बनाइदिने सम्झौता गर्यो ।
सन् १९७६ (वि.सं.२०३३) मा चिनियाँ सर्वोच्च नेता माओको निधन हुनुअघिसम्म चीनले ती राजमार्गका अतिरिक्त बाँसबारी जुत्ता कारखाना (२०२२), हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग (२०२५), हिमाल सिमेन्ट (२०२८) ट्रलिबस (२०२९) र हेटौँडा कपडा उद्योग (२०३२) गरी पाँच वटा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरिदिएको थियो ।
चीनले भृकुटी कागज कारखाना (२०३९) र लुम्बिनी चिनी कारखाना (२०४६) स्थापना गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ । यसले देशको औद्योगिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।