Skip to content
  • २ बैशाख २०८३, बुधबार
|| janabani.com ||

|| janabani.com ||

janabani.com is nepali news portal.

  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • विश्व
  • अर्थ जगत
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • जिवनशैली
  • स्वास्थ्य

सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले १५ दिनको म्याद गुजार्‍यो

३० चैत्र २०८२, सोमबार १२:५५
जनवाणी संवाददाता

काठमाडौँ – बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको सय कार्यसूची अनुमोदन गरेको थियो ।

तर, १५ दिनको डेडलाइन कटिसक्दापनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नं. ४३ मा कानुन, अर्थ, राजश्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने उल्लेख थियो ।

‘सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने’, भनिएको थियो ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।

तर सरकारले घोषणा गरेको १८ दिन पुग्दासम्म छानबिन समिति बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  यसबारे बुझ्न सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई  सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् । पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई सोध्दा उनले अनिविज्ञता व्यक्त गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन । थाहा भएपछि मात्र भन्न सक्छु । यस प्रश्न सरकारको प्रवक्तालाई सोध्दा प्रस्ट होला’, रातोपाटीसँग मन्त्री तिमिस्सिनाले भने ।

Post navigation

संसद्को पहिलो बैठकमा प्रचण्डले सम्बोधन नगर्ने










 

 

 

 

ताजा खबर

  • सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले १५ दिनको म्याद गुजार्‍यो ३० चैत्र २०८२, सोमबार १२:५५
  • संसद्को पहिलो बैठकमा प्रचण्डले सम्बोधन नगर्ने ३० चैत्र २०८२, सोमबार १२:५५
  • काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर चोकमा देउडा साँस्कृतिक कार्यक्रम हुदै ३० चैत्र २०८२, सोमबार १२:५५
  • बिप्लव नेकपा (माओवाद) ले गर्यो धर दैलो अभियान सुरु ३० चैत्र २०८२, सोमबार १२:५५
  • श्रीमतीसहित घरदैलोमा धनराज शाही, काठमाडौँ–१ मा चुनावी अभियान तीव्र ३० चैत्र २०८२, सोमबार १२:५५

 

 

 

  • सञ्चालक : कान्जिरोवा मिडिया हाउस प्रा.लि.
  • सूचना विभाग दर्ता नं : ४५४८-२०८०/८१

  • प्रबन्ध निर्देशक : प्रेम कला शाही
  • सम्पादक : दिपेन्द्र बहादुर शाही
  • काठमाडाैं - १० बुद्ध
  • 9847342984/9861474297
  • janabani.com@gmail.com
Copyright © 2026 janabani.com
Developed by: 9849815297