काठमाडौँ – सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आवश्यकता र भविष्यको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुराना र असान्दर्भिक कानुनको संशोधन वा खारेजी तथा प्रविधिमैत्री नयाँ कानुन निर्माण अहिलेको मुख्य विधायकी जिम्मेवारी भएको बताएका हुन् ।
देश निर्माणका लागि तीन पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा व्यावहारिक पक्षको अभाव रहेको औँल्याए । उनले वर्तमान सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी व्यवस्थाको आलोचना गर्दै यसको परीक्षा प्रक्रियामा रहेको ९० दिनको समयसीमा र कतिपय अवस्थामा राखिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए । लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेले तीन महिनासम्म कुर्नुपर्ने नियम अव्यावहारिक रहेको र यसले नागरिकको जीविकोपार्जनमा समेत बाधा पुर्याएको उनको तर्क छ ।
कानुन बनाउँदाको विरोधाभास र व्यावहारिक कमजोरीबारे प्रस्ट पार्दै सभामुख अर्यालले भने, ‘हामीभन्दा अघिल्लो अनुभवी पुस्ता, काम गर्ने हुटहुटी भएको वर्तमान पुस्ता र प्रविधिमा पोख्त नयाँ पुस्ता मिलेर अघि बढे मात्रै यो देश बस्न लायक र जनताले खोजे जस्तो बन्नेछ । अत्यन्तै असुरक्षित मानिने दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि १८ वर्ष र सुरक्षित मानिने चार पाङ्ग्रेका लागि २१ वर्षको उमेर हद तोकिनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । के हामीले सुरुमा नागरिकलाई असुरक्षित सवारी चलाउन बाध्य पारिरहेका त छैनौँ ? हामीकहाँ कानुन बनाइन्छ र जनतामाथि लादिन्छ, तर त्यसको व्यावहारिक पक्ष र सामाजिक चेतनाको स्तरलाई वास्ता गरिँदैन ।’
कानुन निर्माण गर्दा प्रयोगकर्ता र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मुलुकको समृद्धिका लागि राज्यका तीनै अङ्ग- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको ‘स्पिरिट’ र ‘स्पिड’ मिल्नुपर्ने सभामुख अर्यालको धारणा छ ।