काठमाडौं – भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सरकारले छ कट्ठासम्म निःशुल्क जग्गा दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार तीन वर्षभित्र नेपालका सबै भूमिहिनहरुले जग्गा पाउन छन् ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा आयोजित नवौँ चन्द्रौटा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले तीन वर्षभित्र नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या सधैंका लागि समाधान गरिने बताएका हुन् ।मन्त्री अधिकारीले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिएको र अबदेखि
भूमिहीनले एक पटक मात्र जग्गा पाउने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार, प्रविधिको प्रयोगले नागरिकता र जग्गासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित हुनेछ, जसले गलत तरिकाले जग्गा पाउन खोज्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ।
उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गलत सिफारिस नगर्न चेतावनी दिँदै, वन क्षेत्रलाई असर नगर्ने गरी जग्गा वितरण गरिने जानकारी दिए ।