काठमाडौं – ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतको फैसलामा केही प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगका अनुसार, विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणको उचित विश्लेषण नगरी फैसला गरेको छ। आयोगले कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेहरूलाई प्रमाणबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको जनाएको छ।
आयोगले केही छिमेकी देशका अदालतका फैसलालाई उदाहरण दिँदै विशेष अदालतको फैसला बदरभागी रहेको दाबी गरेको छ। प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिए।
आयोगले १३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, जसमा ६० जना सरकारी कर्मचारी, ३२ जना जग्गाधनी, १८ जना कमिसनमा जग्गा लिने र ६५ जना जफत प्रयोजनका लागि अभियुक्त थिए। तर विशेष अदालतले केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो।
आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई व्यक्तिगत निर्णयभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने, तर विशेष अदालतले त्यसो नगरेको र प्रमाणलाई गोलमटोल व्याख्या गरेको आरोप लगाएको छ। आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिको पद वा हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरेको छ।