सो मुद्दामा अदालतले गत वैशाख २२ गते १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि रिट निवेदनकर्ता पुष्पा शाहीले पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै जुम्ला इजलासले गाउँपालिकाविरुद्ध १८ असारमा फैसला गरेर पूर्ण पाठ आइसकेको छ ।

पूर्ण पाठमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक पुष्पा शाही वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारी हरिबहादुर रोकायलाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बनाइएकामा १५ दिनभित्र बदर गरी सात दिनभित्र जानकारी गराउन न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र कैलाश गुरुङको संयुक्त इजलासले गाउँपालिकाका नाममा फैसला गरिएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद खत्रीका अनुसार निवेदनकर्ता शाहीलाई जिम्मेवारी दिन अदालतले फैसला गरिसकेकाले गाउँपालिका लगायतका निकायलाई फैसला पठाइने बताए ।

अदालतको पूर्ण पाठमा अहिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रोकायलाई गाउँपालिकाले जिम्मेवारी दिनु कानुनसम्मत नभएको समेत ठहर गरेको छ 

शाही २०७६ फागुन ८ देखि काइके गाउँपालिकामा कार्यरत छिन् । आफू गाउँपालिकामा आएदेखि नै जिम्मेवारी दिन भने पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन् । ‘त्यतिबेलादेखि नै म सिनियर थिएँ, मैले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनेर लिखित र मौखिक निवेदन पनि दिएको हुँ, तर मभन्दा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी थमाइयो,’ उनले भनिन् । पालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जुनसुकै निकायमा पुगे पनि जिम्मेवारी नदिने बताएपछि न्यायको खोजीमा आफू अदालत पुगेको उनको भनाइ छ ।

शाहीले काइँके गाउँपालिका, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झना पराजुली र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिबहादुर रोकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७ को अनुसूची ३ बमोजिम वरिष्ठ कर्मचारीले नै जिम्मेवारी पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज जोशीले उच्च अदालत जुम्लाको परमादेश दोहोर्‍याइपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा गाउँपालिकाले रिट दायर गरेको बताए । सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मात्र उच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने कुरा थाहा हुने उनको भनाइ छ।