- प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सरकारले अझै पत्र पठाएको छैन भने सात दलले ४ बजे बैठक सञ्चालन गर्न उपसभामुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
जनकपुर —सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन, नभए संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गरेपछि यहाँको राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेशपछि धमाधम प्रदेश राजधानी जनकपुर आइरहेका दलका नेता र सांसदलाई अलर्टमा राखिएको छ । परमादेशपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसित तीन विकल्प छन् ।
पहिलो : विश्वासको मत नपुगे देखिएमा राजीनामा गर्ने, दोस्रो : प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गर्ने र तेस्रो : २४ घण्टा छलेर स्वतः पदमुक्त हुने ।
एमालेका प्रदेश सांसद प्रमोदकुमार जयसवालले के गर्ने ? विषयमा मुख्यमन्त्री यादवसित मंगलबार बिहान फोन संवाद भएको बताए । ‘छलफलमा छु, पछि भनौंला भनेर उहाँले फोन काटनुभयो,’ एमाले सांसद जयसवालले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी कांग्रेससँग परामर्शमा हुनुहुन्छ । हामीसँग खासै छलफल भएको छैन ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुवरकान्त झाले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने विषयमा प्रस्ट नभइसकेको बताए । उनले एमालेसँग कुनै प्रकारको वार्ता र छलफल नहुने पनि स्पष्ट पारे । ‘कांग्रेसका सबै सांसद २२ जना दिउँसो डेढ बजेसम्म जनकपुर आइपुग्छन्,’ झाले भने, ‘सबै सांसदलाई अलर्टमा राखेका छौं ।
यता, सरकारबाट प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने–नबोलाउने टुंगो नरहेकाले सात दलले उपसभामुख बबिता राउत ईसरलाई प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे बोलाउन मौखिक आग्रह गरेको छ । लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोका अनुसार उपसभामुखले छलफल गरेर सूचना जारी गरिने आश्वासन दिएकी छन् । ‘अरु कार्यसूची राखेर प्रदेशसभाको बैठक ४ बजे आह्वान गर्न आग्रह गरेका छौं,’ महतोले भने,‘त्यहीबीचमा सरकारबाट पत्र आए, त्यही कार्यसूचीमा राखेर बैठक अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । यही तानातानबीच प्रदेश प्रमुख भण्डारी र सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफ्नो पद गुमाइसकेका छन् ।