उपभोक्ता अदालतमा किन बढ्दै छ स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दा ?

२ चैत २०८१ मा सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको थियो । यो अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये स्वास्थ्य लापरबाहीका ६ मुद्दा थिए भने सवारीसाधन गुणस्तरका ४, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर र ढुवानी सेवाका २, विद्यालय लापरबाहीका १, सुनचाँदी खरिदको १, घर इन्टेरियर निर्माण गुणस्तरको १, सफ्टवेयरको १, एयरलायन्समा शारीरिक हानी भएको १ मुद्दा थिए ।

त्यसमध्ये उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य लापरबाही सम्बन्धी ३ मुद्दामा फैसला र एउटा मिलापत्र गरेको छ । स्वास्थ्य लापरबाहीसम्बन्धी २ मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्तै, सवारीसाधन खरिदबिक्री र अन्य विषयका ३ मुद्दाको फैसला र २ वटामा मिलापत्र भएको छ । ३ निवेदन फिर्ता भएका छन् । एयरलायन्समा शारीरिक हानी भएको, सिजी मोटर्स सम्बन्धी मुद्दा र रुद्र इलेक्ट्रोनिक्सको मुद्दा भने विचाराधीन छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म ९ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये स्वास्थ्य लापरबाहीका ४ र बाँकी सवारी खरिद बिक्री तथा विद्युतीय गाडीको गुणस्तरको गुनासो सम्बन्धी मुद्दा छन् । आठ मुद्दा विचाराधीन छन् भने एउटा खारेज भएको छ । अदालतले उपत्यकाका तीन जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका उपभोक्ताको उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले गत असारमा अस्पताल र चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दाको फैसलामा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति सहितको फैसला गरेको थियो, जसको चर्चा हुनुका साथै चिकित्सकहरूबाट आलोचना समेत खेपेको थियो । फैसलाको विरोधमा इमरजेन्सी सेवा बाहेकका सबै सेवा ठप्प समेत पारेर चिकित्सक संघ आन्दोलनमा समेत उत्रिएको थियो 

मेडिकल लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो छ फैसला

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मेडिकल लापरबाहीका ६ वटा मुद्दा परेका थिए जसमध्ये तीन मुद्दाको फैसला भएको छ भने एकमा मिलापत्र र दुई विचाराधीन छन् । उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कडेलका अनुसार पहिलो मुद्दा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को चिकित्सकीय लापरबाहीले ज्यान गुमाएको भन्दै दायर मृतकका छोराले क्षतिपूर्तिसहितको मुद्दा थियो ।

फैसला नम्बर १

काठमाडौंका बसन्त गौतमले आफ्नो बुबा हरिप्रसाद गौतम बाथरुममा लडेर खुट्टामा चोट लागेपछि ओम अस्पताल चावहिल उपचारका लागि लगेका थिए । इमर्जेन्सी कक्षमा जाँच गरेपछि चिकित्सकले दुखाइ कम गर्ने औषधी दिन्छन् र डिस्चार्ज गर्छन् । तर चार दिनसम्म पनि हरिप्रसादको खुट्टा दुखाइ कम हुँदैन । उनी अर्को अस्पताल ह्याम्स भर्ना हुन्छन् ।

ह्याम्समा परीक्षण गर्दा खुट्टा भाँचिएको र उपचारमा ढिलाइ भएको पुष्टि हुन्छ । अस्पतालले खुट्टाको उपचार गरेर उनलाई ‘बेडरेस्ट’ गर्न भनी डिस्चार्ज गरिदिन्छ । त्यसको एक महिना नबित्दै हरिप्रसादको निधन हुन्छ । अस्पतालको लापरबाहीका कारण परिवारमा आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षति पुगेको दाबी सहित परिवारका सदस्यले ५ करोड क्षतिपूर्ति माग दाबी सहित ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छन् ।

उपभोक्ता अदालतले २९ जेठमा उक्त मुद्दाको फैसला सुनाउँछ । अदालतले चिकित्सकीय लापरबाही भएको ठहर गर्दै पीडित परिवारलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन अस्पतालको नाममा आदेश दिन्छ ।

फैसला नम्बर २

वर्षा भण्डारी आफ्नो समस्या लिएर ग्रान्डी सिटी हस्पिटल पुगिन् । शरीरको फ्याटको मात्रा बढी भएको र उपचार गरेर घटाउन सकिने भन्दै अस्पतालका डाक्टरले दुई पटक शल्यक्रिया गरेका थिए । तर निको हुनुको साटो संक्रमण भयो । भण्डारीले ग्रान्डी सिटी अस्पतालले गुणस्तरहीन सेवा दिएको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउन भनी उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइन । भण्डारीले ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । गत ५ असारमा उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

फैसला नम्बर ३

२८ माघ २०७९ मा आफ्नी २८ महिनाकी छोरी प्रशंसालाई लिएर गंगा गौतम (उनका बुबा) ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल पुग्छन् । बाल रोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवले जाँच गर्छन् । त्यहाँ राखेको केही समयमा पनि सुधार नभएपछि र स्वास्थ्य अवस्था झन् कमजोर भएपछि अन्य अस्पताल लैजान्छन् । फोक्सोमा अत्यधिक पानी जम्न गई प्रशंसाको मृत्यु हुन्छ ।

हिमाल हस्पिटलका चिकित्सकले थप उपचार पनि नगरेको र बालिकाको रोग थाहा नपाएको कारण आफ्नो बच्चाको मृत्यु भएको भनी परिवारले क्षतिपूर्ति माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । परिवारले १ करोड ९५ लाख क्षतिपूर्ति दाबी सहित मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उपभोक्ता अदालतले १२ असारमा १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उपभोक्ता अदालत सरेर आएको थियो ।

मिलापत्र

जयप्रसाद राय यादव मुटु रोग उपचार गर्न नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल भर्ना भए । आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको साट्टो झन् समस्या आएको र उपचारकै क्रममा प्यारालाइज समेत हुन पुगेपछि उनी उपभोक्ता अदालत पुगे । ३१ वैशाखमा दर्ता भएको यो मुद्दामा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ । अस्पतालले उनको उपचार गर्ने अनि क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेपछि मिलापत्र भयो । यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उपभोक्ता अदालतमा सरेको थियो ।

मुद्दा विचाराधीन

काठमाडौंका सुवास पराजुली श्रीमती मनितालाई सुत्केरी बेथा लागेपछि एभरेष्ट अस्पताल लैजान्छन् । एभरेष्टकी डा. ज्योत्सना शर्माले उनको नियमित जाँच गर्दै आएकी थिइन् । उनीहरूको बच्चा (छोरी) समेत जन्मिइन् । तर मनितालाई भने माथिल्लो पेट दुख्ने, उच्च रक्तचाप र टाउको दुख्ने भइरहन्छ ।

उपचारमा रहेकी मनितालाई केही दिनमा ह्याम्स हस्पिटल रेफर गरिन्छ । तर ह्याम्सले समस्या जटिल देखिएको र धेरै अंग फेल भइसकेको बताउँछ । केही समयमा मनिताको निधन हुन्छ । एभरेष्ट हस्पिटलले उपयुक्त उपचार नदिएको, उपचारमा लापरबाही गरेको र बिरामीको परिवारका सदस्यलाई सबै जानकारी नगराएको कारण श्रीमतीको मृत्यु भएको भनी पराजुलीले उपभोक्ता अदालत पुगेका छन् । यो मुद्दा अहिले पनि उपभोक्ता अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस्तै, यशोदा बस्नेतले बिरामी बच्चालाई कान्ति बाल हस्पिटलमा पुर्‍याइन् । उपचारको क्रममा सन्तानको मृत्यु भएपछि उनले पनि उपभोक्ता अदालतमा अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन् । समयमा उपचार नभएको कारण आफ्नो सन्तानको मृत्यु भएको उनको दाबी छ । उनले २०८२ जेठ २७ गते क्षतिपूर्ति भराई पाउन भनी मुद्दा हालेकी थिइन् । यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा परेका मेडिकल लापरबाही सम्बन्धी मुद्दा :

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मेडिकल लापरबाही सम्बन्धी चार मुद्दा परेका छन् । ती सबै मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । गत २९ भदौमा सीता श्रेष्ठले डाक्टरको लापरबाहीको कारण आफ्नो ४२ दिनको सन्तानको मृत्यु हुन पुगेको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति मागसहित नेपाल मेडिकल कलेज विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी छन् ।

यस्तै, रविन्द्र श्रेष्ठको छोराको उपचारको क्रममा कान्ति बाल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । श्रेष्ठले अस्पतालको लापरबाहीका कारण आफ्नो छोराको मृत्यु हुन पुगेको भनी गत ३० भदौमा क्षतिपूर्ति पाउन भनी मुद्दा दर्ता गरेका छन् । क्युटिस केयर प्रा.लि. (स्किन केयर हस्पिटल) मा अक्षित जैन छालाको उपचार गर्न पुगेका थिए । क्युटिसका डाक्टरले भनेको समयभन्दा पनि बढी समय उपचारका लागि लागेको र झन् धेरै छालामा समस्या देखिएको कारण आफू बाहिर निस्किनै नसकेको कारण क्षतिपूर्ति पाउन भनी गत ३१ भदौ मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।

यस्तै, सबुकुमारी चौधरी आफ्नो दाँतको उपचारका लागि डेन्टल पुगेकी थिइन् । आफ्नो समस्या झन् बढेको र दाँतमा गरेको आरसीटी समेत बिग्रिएको, नयाँ दाँत राख्नपर्ने समस्या सिर्जना भएपछि त्यो खर्च (क्षतिपूर्ति) भराई पाउन भनेर अजय कुमार शाह (डेन्टिस्ट) विरुद्ध गत २१ असोजमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । एक बेडको बिरामीलाई दिनुपर्ने इन्जेक्सन अर्को बेडको बिरामी सरिता न्यौपानेलाई दिँदा उनी प्यारालाइज्ड हुन पुगेकी थिइन् । अहिलेसम्म पनि उनको उपचार भइरहेको छ । उनले राम्रोसँग निको नभएको र चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा अन्य समस्या पनि देखा परेको कारण क्षतिपूर्ति भराई पाउन भनी मुद्दा दर्ता गरेकी छन् ।

नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालत

अदालतले सुरुका केही महिना क्षतिपूर्ति दाबी सहितका फिरादपत्रमा निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनायो । यी फैसलामा विवाद पनि भयो । अस्पताल र चिकित्सकहरूले केही दिन आन्दोलन समेत गरे । तर, अदालत अहिले नेतृत्वविहीन भएपछि कामकारबाहीमा असर परेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष रहेका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको धादिङ जिल्ला अदालतमा सरुवा भयो । उनको स्थानमा अर्को अध्यक्ष तोकिएको छैन ।

सरकारले अर्का न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी नदिँदा साउन यता अदालत अध्यक्षविहीन भएको अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताए । इजलास तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । दुई जना न्यायाधीशको भरमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । अहिले न्यायाधीशद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोख्रेलले पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सर्वसाधारणलाई उपभोक्ता अदालतबारे जानकारी नहुदा र समस्या लुकाउने प्रवृत्तिका कारण निकै कम मुद्दा दर्ता भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको मुद्दाको संख्या कम हो,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारण बरु अस्पतालमा ढुंगामुढा गर्छन्, तर अदालत आउँदैनन् । आफूलाई मर्का परेको छ भने कानूनी बाटो रोज्ने हो । उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्दा पैसा लाग्दैन । तीन महिना भित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दाको फैसला हुन्छ ।’

उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल सम्बन्धी मुद्दा फैसला गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई पनि समावेश गर्न आवश्यक रहेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की बताउँछन् । ‘क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ । स्वास्थ्य सबैलाई मौलिक अधिकार हो, यसलाई निःशुल्क दिनुपर्छ भन्छौँ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर लापरबाही नै नभएका घटनामा पनि यसरी क्षतिपूर्ति तिर्यो भने न कोही काम गर्ने हुन्छन्, न पढ्ने । बिरामीको दाबी पुगेमा वैज्ञानिक हिसाबले अघि बढाउन पर्छ । हाम्रो माग मुद्दाको फैसला गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरू राखेर गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयका संस्था, काउन्सिल वा विज्ञहरू राखेर काम गर्ने हो भने अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र हुने गलत कुरालाई सरकारले कारबाही गर्ने कानून बनाउने हो । तर कुनै लापरबाही नहुँदा र बिरामीको मृत्यु अस्पतालमा उपचारको क्रममा भयो भन्दैमा मुद्दा हाल्ने हैन,’ उनले भने ।

उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकृत होमनाथ कडेल फैसला मन नपरेको खण्डमा थप कानूनी उपचार खोज्न सकिने बताउँछन् । ‘कानून र ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसैको आधारमा फैसला हुने हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालतको फैसला मन परेन भने पुनरावेदन जाने ठाउँ हुन्छ । हाम्रो फैसला मात्र अन्तिम होइन । उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन लाग्छ । सर्वोच्च अदालत पनि जान सकिन्छ ।’