- मंसिर महिनामा कित्ताकाट खुलेपछि घरजग्गा कारोबार बढेको छ, जसबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख राजस्व संकलन भएको छ।
- सरकारको नीतिका कारण कारोबार बढेको र व्यवसायीहरूले बैंकिङ नीति सहज भए कारोबार दोब्बर हुने बताएका छन्।
- काठमाडौं उपत्यका बाहिरका तराईका जिल्लाहरूमा घरजग्गा कारोबार उच्च देखिएको छ, जसमा झापा, बाँके र सुनसरीका कार्यालयहरू अग्रस्थानमा छन्।
काठमाडौँ । कित्ताकाट खुलेसँगै मङ्सिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
विभागको तथ्यांक अनुसार मङ्सिर महिनामा देशभर ५१ हजार ६३२ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच (लिखत पारित) भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यस्तै कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । तर साउन महिनापछि निरन्तर रूपमा ओरालो लागेको घरजग्गा कारोबारमा मङ्सिर महिनामा भने उत्साह देखिएको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा कुल १६ अर्ब ७८ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
सरकारले गत कार्तिक २४ गते गरेको भू–उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन २०८२) को निर्णय गरेको थियो । सोही संशोधनका आधारमा कित्ताकाट खुला भएको थियो ।
स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा ५०० भन्दा बढी पालिकाहरूमा साउनदेखि नै कित्ताकाट ठप्प थियो। सरकारले नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुलाएसँगै रोकिएका कामहरू एकै पटक अघि बढेका हुन् । मंसिरमा मात्रै ५५ हजार ८ वटा नयाँ कित्ताकाट हुनुले यसको पुष्टि गरेको विभागको भनाइ छ ।
कारोबार बढ्नुमा मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि काम गरेको विश्लेषण गरिएको छ । पुस महिनादेखि ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने, चेकबाटै गर्नुपर्ने र लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने हुँदा मङ्सिर महिनामा नै धेरैले जग्गा खरिद गरेको व्यवसायीहरूले बताए ।
घरजग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार मङ्सिर महिना घरजग्गा कारोबारको परम्परागत ‘सिजन’ समेत हो । हिउँद सुरु भएसँगै खेतीपातीको काम सकिने र जग्गा हेर्न सजिलो हुने भएकाले यो समयमा कारोबार बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुँदा सर्वसाधारणले जमिनलाई नै ‘सुरक्षित लगानी’ का रूपमा रोज्न थालेकाले कारोबारमा वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले घरजग्गा कारोबार पुरानै लयमा फर्किन थालेको बताए । सरकारले कित्ताकाट खुलेसँगै बजार चलायमान भएको उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा बजारमा मङ्सिर महिनाको तथ्यांकले उत्साह थपेको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘मैले यसअघि पनि कित्ताकाट खुलेसँगै मंसिरमा घरजग्गाको कारोबार बढेर आउँछ भनेको थिएँ । नभन्दै सरकारले कित्ताकाटमा गरेको सहजीकरणकै कारण अहिले कारोबार बढेको हो ।’
उनले अब घरजग्गा बजार बिस्तारै आफ्नो लयमा आउने दाबी गरे । लामो समयको मन्दीपछि देखिएको यो सुधारले व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैमा आशा जगाएको उनको भनाइ छ ।
बैंकिङ नीति सहज भए कारोबार दोब्बर हुने
बैंकिङ नीतिमा सहजता बनाए कारोबार थप बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले कारोबार बढ्न थालेपनि बैंकिङ क्षेत्रमा अझै केही असहजता कायमै रहेको औँल्याए । विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिँदा देखिने आम्दानीको स्रोतको झन्झट र अन्य नीतिगत कडाइलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘अहिले कित्ताकाट मात्र खुल्दा त बजारमा यति राम्रो प्रभाव देखिएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यदि बैंकिङ क्षेत्रको असहजता हटाएर आम्दानीको स्रोत र कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिने हो भने अहिलेको कारोबार दोब्बर–तेब्बरले बढ्ने निश्चित छ।’
सरकार र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो सहजीकरण गरेमा यसले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने घिमिरेको तर्क छ ।
काठमाडौँ बाहिरको बजार तातियो
विभागको तथ्यांक अनुसार उपत्यकाको कलंकी मालपोत कार्यालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । तर काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर तराईका जिल्लाहरूमा कारोबार उच्च देखिएको छ । झापाको भद्रपुर, बाँकेको नेपालगन्ज र सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयहरू कारोबार सङ्ख्याका आधारमा अगाडि देखिन्छन् ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुरले ४५ करोड ६० लाख, मालपोत कार्यालय कंलकीले ३४ करोड ९० लाख, मालपोत कार्यालय चावहिलले ३२ करोड ६४ लाख, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २९ करोड ४५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौँले २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय कास्कीले १७ करोड ४३ लाख, मालपोत कार्यालय चितवनले १७ करोड ३९ लाख, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाले १५ करोड ३० लाख, मालपोत कार्यालय धनगढीले १४ करोड १७ लाख, मालपोत कार्यालय बुटवलले १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।