काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबारको सुनुवाइ पछि उक्त आदेश गरेको हो ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए। बहसका क्रममा रिट निवेदकहरूले सीआईबीमा रहेको प्रतिवेदनदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यसअघि भएका निर्णयहरू पनि मगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी असार ४ गतेलाई तोकेको छ। उक्त दिनसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र पेस गर्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि पोखरा प्रहरी कार्यालयमा पेश भएको जाहेरी पेश गर्न भनेको थियो । तर आजको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले केही पनि पेश नगरेपछि मिसिलहरू मगाउनेबारे बहस भएको थियो ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी, अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा उक्त मिसिलहरू प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्लिन चिटको अर्थ लाग्ने गरी लामिछानेको विषयमा कुनै जाहेरी, अभियोग पत्र र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।