काठमाडौँ – फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत करिब ३ दर्जन पालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । कतिपय पालिकाले २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रूपमा मनाउन वडा तहसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा हरेक वर्ष फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिने पहिलो पटक औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यो वर्ष सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक बिदा दिइए पनि २०८० देखि भने त्यसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत वर्ष पुस १३ मा सार्वजनिक बिदा खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि संघ सरकारले बिदा नदिए पनि केही स्थानीय तहले गत वर्ष फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिएका थिए । यो वर्ष पनि माओवादीले चुनाव जितेका पालिकामा बिदा घोषणा गरिएको छ । बिदाका लागि ती पालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएका छन् ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आधार इलाका मानिएको रोल्पाका १० मध्ये माओवादीले जितेका ७ स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ । रोल्पा नगरपालिकासहित सुनिल स्मृति, लुङ्री, माडी, सुनछहरी, थबाङ र परिवर्तन गाउँपालिकामा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइएको हो । रोल्पाका त्रिवेणी, रुन्टीगढी र गंगादेव गाउँपालिकामा भने बिदा दिइएको छैन । त्रिवेणीमा एमालेले तथा रुन्टीगढी र गंगादेवमा कांग्रेसले अध्यक्ष पद जितेको छ ।
सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुनमगरले सांस्कृतिक, खेलकुद र अन्य कार्यक्रम आयोजना गरेर बिदा मनाउने निर्णय गत माघ ९ को कार्यपालिका बैठकले गरेको जानकारी दिए ।