काठमाडौं – शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले संविधान र कानून कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो, जसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि समावेश छ। यसले एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू अन्य पार्टीमा जान सक्ने सम्भावना बढाएको छ, जसले पार्टीमा विभाजनको त्रास पैदा गरेको छ।
यसअघि २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएको थियो, जसको कारण एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो। अहिले सरकारले ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सरकारले अन्य अध्यादेशहरू पारित गर्न दबाब दिन र पार्टी विभाजन गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेका सांसदहरू प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ र धनबहादुर बुढाले केन्द्रीय समिति बैठकमा भाग नलिएकाले विभाजनको सम्भावना बढेको हो। यद्यपि, पार्टीका वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालले पार्टीमा कुनै समस्या नरहेको र विभाजन नहुने दाबी गरेका छन्। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यस्तो विधेयकले अन्य दलहरूलाई पनि असर गर्न सक्ने बताएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसअघि नै सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टीका गतिविधिमा चासो नभएको बताएका छन्।