काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती प्रकरण अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा थप छलफल आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनले सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एकजना कर्मचारीको विषयमा संसद अवरुद्ध गर्नु र संसदीय कार्यमा बाधा पुर्याउनु उचित नभएको बताए।
“राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल यो संसद हो भन्ने मलाई लाग्दैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ।”
उनले विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल नगरे कर्मचारीको सरुवा, स्पष्टिकरण वा पदमुक्त गर्न सक्ने बताए। यो अहिलेको सरकारले मात्र नभई पहिलेका सरकारले पनि गरेको र भविष्यमा पनि हुने उनको भनाइ थियो।
“प्राधिकरणको हकमा विभागीय मन्त्रीले के महसुस गरे भन्ने विषयको परीक्षण बाँकी छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने समय होइन।”
उनले संविधान, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए।